काठमाडौं। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा व्यक्तिहरु प्नि तानिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्नेहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछी पुवधानमन्त्रीहरु र पुर्वमन्त्रीहरु अनुसन्धानमा तानिएका हुन्। यो प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले पुर्वप्रधानमन्त्रीहरु मधबकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईमाथि कडारुपले गहिरो अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।
यसलगत्तै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विजय गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी नै जारी भएको छ ।केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका अनुसार पूर्वमन्त्रीहरू गच्छदारसहित डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जयकुमार शाहविरुद्ध पुर्जी जारी भएको हो।पूर्वमन्त्रीहरूविरुद्ध ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ‘सरकारी लिखत किर्ते’ गरेर व्यक्तिको नाममा लैजान भूमिका खेलेको आरोप छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा पनि गच्छदार, जोशी र श्रेष्ठ प्रतिवादी थिए ।
खासगरि माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो । त्यस्तै डा. भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गर्ने तत्कालीन मुख्य सचिवहरू माधवप्रसाद घिमिरे र लीलामणि पौडेल पनि अनुसन्धानको दायरामा पर्ने भएका छन् । घिमिरेको सडक दुर्घटनामा निधन भइसकेको छ ।
सीआईबीले यसअघि यो प्रकरणमा ४ पूर्वसचिवसहित ४ सय ६ जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी लिइसकेको छ । देशको उच्च ओहदामा पुगेर पदको दुरुपयोग गरि सार्वजनिक सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने सबैलाई कानुनि कठघारामा उभ्यान जरुरी छ । त्यतिमात्रै नभै कडाभन्दा कडा कारबाही गरि कैद सजाय नै तोक्नु पर्छ ।