काठमाण्डौ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयक तर्जुमामा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको दाबी गरेको छ।
बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता रहेको भन्दै सञ्चारमाध्यममा आएपछि मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर आर्थिक विधेयक स्थापित अभ्यासबाट आएको र आमसञ्चार माध्यममा उल्लेख गरिएका व्यक्ति अनधिकृत नभएको बताएको हो।
रामकृष्ण श्रेष्ठको कामको अनुभव र दक्षताका कारण सेवा निवृत्तपछि पनि आर्थिक विधेयकको मस्यौदा टाइप गर्ने काममा लगाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘चालु आर्थिक वर्षमा पनि निज (श्रेष्ठ)लाई सूचना प्रविधि सहायक कर्मचारीका रूपमा करारमा नियुक्त गरिएको र विगतका वर्षहरूमा जस्तै आर्थिक विधेयक २०८०/८१ को मस्यौदा टाइप गर्ने कार्यमा संलग्न गराइएको ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ।’
करका दर परिवर्तनमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतासम्बन्धी समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
समाचारमा नाम उल्लेख गरिएका रामकृष्ण श्रेष्ठ निजामती सेवामा लामो समय भन्सार विभागमा रही आर्थिक विधेयकको मस्यौदा टाइप गर्ने काम गरिरहेका सेवा निवृत्त कर्मचारी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले विज्ञप्तिमा जनाउनुभएको छ।
