काठमाडौँ.सरकारले आगामी आर्थिक आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठकमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन्।लामो संघर्षपछि हासिल भएको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र शुसासन प्रणाली संस्थागत गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै, संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन,अर्थतन्त्रको प्रभावकारी सुधार,सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पूँजीगत खर्चमा वृद्धि लगायतका विषय समेत सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ।गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहमा सुधार, उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास लगायतका विषय समेत सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ।
अर्थतन्त्र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता, चुस्त राजस्व प्रशासन,प्रभावकारी पुँजीगत खर्च, सार्वजनिक खर्चमा कटौतीजस्ता विषय वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका छन्। राष्ट्रिय आयको वितरणलाई समन्यायिक बनाउने र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदार बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। “सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामार्फत मुलुकलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाइनेछ। विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ”,वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
अहिले सरकारी राजस्व निकै कम उठेको बेला सरकारले कर प्रणालीमा सुधारका लागि केही महत्वपूर्ण कदम चाल्ने योजनासहित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। “राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइनेछ। विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिनेछ। राजस्वको दायरा विस्तार गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ। राजस्व चुहावट, न्यून बिजकीकरण, हुण्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पुँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ।”
वार्षिक बजेटको खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। पुँजीगत खर्च बढाउने र सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने सरकारको योजना छ। आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत सरकारी खरिद अनुगमन प्रक्रिया थप पारदर्शी र व्यवस्थित गरिने तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा संशोधन र परिमार्जन गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै लग्ने सरकारको योजना छ। वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने पनि जनाइएको छ। खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्ने पनि आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम जनाइएको छ।पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्यालाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ ।
