काठमाडौं। नवनियुक्त मन्त्रीहरुले पद तथा गोपनियताको सपथग्रहण गर्दै सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा गएर पदभार ग्रहण गरेका छन्। पदभार ग्रहणका क्रममा उनीहरुले मन्त्रालय अनुसारका प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्।
१० वर्षपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका नारायणकाजी श्रेष्ठले शुक्रबार पदभार सम्हालेसँगै सुराकीको नाममा गृहमन्त्रीले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरेका छन्।
सुराकीको नाममा पैसा लिन पाउने निर्णय २८ वर्षअघि नै गरिएको थियो। यसका साथै उनले मिटरब्याजी समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरेका हुन्।
भ्रष्टाचारमा कठोरका साथ उत्रिने समेत उद्घोष गरेका छन्। जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘कुनै पनि कोणबाट भ्रष्टाचारको प्रक्रिया सहन गरिने छैन। यसमा आफू भ्रष्टारबाटमुक्त हुने र नियन्त्रणका लागि जति भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यसम भूमिका खेल्ने छौं।’
कांग्रेस उपसभापति एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले रक्षा मन्त्रालय महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनले यसलाई बुझेर नै आफूले आफ्ना कामहरु प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू, नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिलगायत सम्पूर्ण सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको तयारी गरिरहेको जानकारी गराउँदै त्यसको मस्यौदा तयार भएको दाबी गरे।
त्यसैगरी नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक समस्याबाट निकासका लागि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र लाग्ने बताएका छन्। उनले साधारण खर्च कटौती गर्दै प्राथमिकरण गरेर मात्रै खर्च गर्ने उद्घोष गरे। सञ्चारकर्मीहरुसँग संक्षिप्त प्रक्रिया दिँदै समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेरै छाड्ने बताए।
अर्थमन्त्री महतले पहिलो निर्णय नै नगद प्रवाह योजना तर्जुमा समिति गठन गरेका छन्। बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिमा मातहतका विभागीय प्रमुख, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रतिनिधिहरु रहेका छन्।
नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले स्वदेश मै रोजगार सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सम्मानित बनाउने बताउँदै मुलुकको समृद्धिका लागि श्रम मन्त्रालयले योगदान गर्न सक्ने गरी मन्त्रालयलाई सञ्चालन गरिने बताए।
त्यसैगरी नवनियुक्त महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री महिन्द्र राय यादवले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति तर्जुमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका छन्। उनले महिला तथा बालबालिकाका लागि कानुन, वर्तमान मन्त्रालयका यथास्थितिका समस्यालाई सामूहिक छलफल गरी समाधान गर्ने समेत प्रतिबद्धता गरेका छन्।
