काठमाडौं महानगरपालिकाले ठूला करदातालाई करको दायरामा ल्याउने अभियान सुरु गर्ने भएको छ । बुधबार फनपार्कलाई २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएर कर असुल गरेपछि अन्य ठूला करदातालाई पनि करको दायरामा ल्याउने गरी अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
महानगरलाई कर नबुझाउनेमध्ये धेरैजसो अर्धसरकारी संस्था छन् । त्यसमध्ये विद्युत् प्राधिकरणले करिब १५ करोड कर तिरेको छैन । प्राधिरकणलाई पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि कर नतिरेपछि महानगरले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङकै नाममा पत्र काटेको छ । ‘कर नतिर्ने धेरै संस्थानहरू छन् ।
त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै प्राधिकरणले तिर्न बाँकी छ,’ प्रमुख डा। अधिकारीले भने, ‘पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि कर तिर्न नआएपछि हामीले कार्यकारी निर्देशक घिसिङकै नाममा समेत पत्र काटेका छौँ । उहाँहरूले छिट्टै तिर्ने भन्नुभएको छ ।’
महानगरका अनुसार अर्धसरकारी संस्थाहरू कृषि सामाजिक संस्थान, विद्युत् प्राधिकरण, खाद्य संस्थान, नेसनल टे«डिङ लिमिटेड, खाद्य संस्थान, राष्ट्रिय नाचघर, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत अर्धसरकारी संस्थाले सरकारी संस्था नै भएको भन्दै कर तिरेका छैनन् । यीबाहेक काठमाडौं प्लाजा, आरबी कम्प्लेक्स, कान्तिपुर डेन्टल हस्पिटल, चेम्बर भवनले पनि सम्पत्ति कर तिरेका छैनन् ।
ती सबै संघ–संस्थाले करिब ५० करोड तिर्न बाँकी छ । ‘गत वर्ष हामीले अभियान चलाएपछि ठूला करदाता धेरै सम्पर्कमा आएर कर तिरे । तीमध्ये कतिपयले अझै तिरेका छैनन् । हामीले कर नतिर्ने करदाताको नामावली वडा–वडाबाट संकलन गर्दै छौँ । संख्यात्मक हिसाबले कर नतिर्नेको संख्या धेरै हुन सक्छ,’ विभागीय प्रमुख डा। अधिकारीले भने ।
