प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले स्थानीय निर्वाचनमा कम्तीमा एक तिहाई महिलाको उम्मेदवारी दिन भनिएकोमा यसपटक २०७४ सालको भन्दापनि घटाएर महिला उम्मेदवार उठाइएको बताएका छन् ।
आम निर्वाचन पर्यवेक्षक समिति नेपालले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय तथा जिल्लास्तरीय निर्वाचन पर्यवेक्षकहरुको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा थपलियाले एउटै दलबाट प्रमुख र उपप्रमुखमा पुरुषको उम्मेदवारी परेका स्थानमा दुवै उम्मेदवारी बदर गरिएको बताएका छन् ।
उनले कानूनमा स्पष्ट रुपमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि ऐनको दफालाई नजर अन्दाज गरेर दिएको उम्मेदवारी भएकाले दुवै उम्मेदवारी बदर गरिएको बताएका हुन् ।
कतिपय प्रावधानप्रति आयोगको आलोचना भइरहेको भएपनि आगामी दिनमा अझै कठोर रुपमा अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ ।