नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्याउन र मूल्यवृद्धि ६.५ प्रतिशतभित्रै कायम राख्न चुनौती रहेको बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा अधिकारीले मुलुकभित्र उत्पादन घटेका कारण समेत उक्त लक्ष्य भेट्टाउन चुनौती रहेको बताएका हुन् । गभर्नर अधिकारीले अहिले उच्च आयातले आर्थिक सूचकमा दबाव भएपनि त्यसको सकारात्मक नतिजा आउने जिकिर गरे । अघिल्ला वर्षहरुमा पनि तरलता समस्या हुने गरेपनि यो वर्ष भने बैंकिङ प्रणालीमा दीर्घकालीन तरलता समस्या हुने देखिएको उनले बताए । अधिकारीले तरलता अभावले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि हुँदा कर्जाको पनि बढिरहेको बताए । डिपोजिटको लागत बढेको कारणले आगामी दिनमा पनि कर्जाको ब्याजदर बढ्ने निश्चित रहेपनि साना ऋणीलाई जोगाउने नीति राष्ट्र बैंकको रहेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै अर्थमन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासीनीले पूँजीगत खर्चका क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार आएको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई समाधानका लागि पनि गम्भीरताका साथ अघि बढिएको र माघ लागेपनि केही सुधारका संकेत देखिने जिकिर गरे । उनले अर्थतन्त्र मुलुकको लाइफलाइन भएको भन्दै कोरोना संक्रमण बढेमा यसलाई सकेसम्म कम प्रभावित हुने गरी नीति लिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
बैठकमा सांसदहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउन सम्बन्धीत निकायबीच सहकार्य हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सांसद अमनलाल मोदीले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच कुरा नमिलेको बारेमा प्रश्न गरेका थिए । विलासिताका सामानको उपयोग घटाउने हो भने सरकारी अधिकारीबाटै शुरुवात गर्न उनले सुझाव दिए । त्यस्तै उनले पहुँचवालालाई मात्र ऋण दिने गरेको गुनासो आइरहेको भन्दै पहुँचवालाले सजिलै ऋण पाउने र पहुँच नहुनेले नपाउने अवस्था बारे गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे ।
समितिका सभापति भरत कुमार शाहले ब्याजदर लगायतका क्षेत्रमा नियामकीय निकायको हस्तक्षेपकारी भूमिका सकारात्मक भएको बताए । उनले सुनचाँदी, गाडी, पेट्रोलियम पदार्थ, साथै कच्चा पाम र सोयाबिन तेलको आयात बढ्दा तरलतामा चाप परेको जिकिर गरे ।
