महिला, कानून र विकास मञ्चले आइतबार काठमाडौंमा राज्य विहिनतासम्बन्धी संयुक्त महासन्धि अनुमोदनको आवश्यकता विषयक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरुले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित नहुँदा हजारौं नेपालीले स्वदेशमै राज्यविहीन भई बाँच्न बाध्य हुनुपरेको बताएका छन् ।
नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संविधानमा सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने सुनिश्चित गरिए पनि ऐन संशोधन नहुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । गर्भमा नौ महिना राखेर बच्चा जन्माउने आमाले नै आफ्ना नाममा सन्तानलाई नागरिकता दिन नसक्ने व्यवस्था कानून संशोधन नभएकैले संस्थागत बनिरहेको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले आफ्नो कार्यालयमा नागरिकता पाउन नसकेको सम्बन्धमा दैनिक पाँचवटा मुद्दा आउने गरेको बताइन् भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लीली थापाले बाबु नभएकै कारण लाखौँ बालबालिकाको जन्मदर्ता हुन नसकेको धारणा राखिन् ।
