गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को इतिहासमै पहिलो पटक सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा संघकै पदाधिकारी तथा संरक्षकहरुले विरोध जनाएका छन् । संघका अध्यक्ष कुमार पन्तको निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध शुक्रबार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेकोमा संघकै सदस्यहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिलेको कार्यसमितिको अवधि समाप्त भएको भन्दै कार्यसमितिलाई महाधिवेशन गर्न रोक लगाएर संरक्षक परिषदलाई महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष पन्तले उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका हुन् ।
“मुद्दा मामिला कहिल्यै नटुङ्गिने प्रक्रिया हो । यसले संस्थालाई टुक्र्याउँछ । त्यसैले अहिलेको विवादलाई संस्थाभित्रै मिलाउनुपर्छ”, सङ्घका संरक्षक रामप्रताप थापा भन्छन्, “यो हामी आफैँले खडा गरेको संस्था हो । कहिले परराष्ट्र जाने, कहिले मुद्दा गर्ने कुरा ठिक भएन । मुद्दा मामिला गर्नु आजको आवश्यकता होइन ।”
यही मङ्सिर ३ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले संघलाई एक पत्र लेख्दै कुमार पन्त नेतृत्वको कार्य समितिको कार्यकाल १८ अक्टोबर २०२१ मै पूरा भइसकेकाले संघको विवाद समाधान गरी गतिशीलता प्रदान गर्न विधानको धारा १६ बमोजिम संरक्षक परिषद्लाई जिम्मा दिइएको जनाएको थियो ।
कार्यसमितिका पदाधिकारी, सल्लाहकार तथा संरक्षकले सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने काम उचित नभएको जनाएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघका युरोप क्षेत्रीय संयोजक नारायण आचार्यले परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशनविरुद्ध अदालत जानेबारे संघमा कुनै पनि निर्णय नभएको र अध्यक्ष कुमार पन्तलाई त्यस्तो जनादेश पनि नरहेको जनाएका छन् ।
