प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई लिएर जारी विवादबारे सरकारमा रहेका पाँचदलीय गठबन्धनसँग छलफल गरेर धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनसँग शुक्रबार बिहान छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका दलसँग छलफल गरेर धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएको नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जनाकारी दिए । जबरालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने १७ कारण उल्लेख भएको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाइएको उनले बताए । कार्यपालिका प्रमुखको हैसियतले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनका लागि भूमिका निर्वाह गर्नलाई प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए ।
छलफलमा प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेको बेन्चमा बसेर बहस तथा न्याय सम्पादन गर्न कुनै पनि न्यायाधीश तयार नरहेकोले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको विकल्प नभएको कुरा बारका पदाधिकारी र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले राखेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा माग गर्दै महिना दिनदेखि आन्दोलनरत नेपाल बारले, संसदले महाअभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै सबै दलका नेतालाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानन्यायाधीशबारे छलफल गर्न बारका अध्यक्ष श्रेष्ठसहित, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य, बारका पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दमननाथ ढुंगाना, बद्रिबहादुर कार्की, प्रेमबहादुर खड्का, शम्भु थापा, रमन श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, सतीशकृष्ण खरेललगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
