भदौ ३० काठमाण्डौ
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीले विज्ञाप्ति जारी गर्दै संघको १० औं महाधिवेशन तोकिएको मिति मै सम्पन्न गर्ने दावी गर्नु भएको छ । परराष्ट्रमा दिएको निवेदन विधान विपरित रहेको भन्दै विवादीत विषय समाधान गरेर तोकिएको समयमै महाधिवेशन सम्पन्न हुने दावी गर्नुभएको हो ।
क्षेत्रीले जारी गरेको विज्ञाप्तिमा विश्वभरि छरिएका गैरआवासीय नेपालीहरुले उत्साहका साथ तयारी गरिरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) आसन्न निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन पर्नु दुख हो कुरा भएको उल्लेख गर्नु भएको छ।
विज्ञाप्तिमा लेखिएको छ, संघको आन्तरिक प्रक्रियाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि माथि दाबी विरोध गर्नुको सट्टा कुनै ठोस प्रमाण र आधार बिना परराष्ट्र मन्त्रालयमा सिधै उजुरी दिनु दुखद् हो ।
उँहाले गत निर्वाचनमा हयात होटलमा भएको घटनाबारे स्मरण गर्दै यसले आफुहरु स्तब्ध बनेको स्मरण गर्नुभएको छ । उँहाले यसै घट्नाका कारण यस पटक पारदर्शी तरिकाले प्रतिनिधिको छनोट गर्न र निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सन् २०२१ को जनवरीमा विशेष महाअधिवेशन गरी विधान संशोधन गरिएको थियो । उक्त विधान परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणिकरण गरेको थियो । सोही विधानमा टेकेर प्रतिनिधि छनोट भएका हुन् ।
परराष्ट्रमा निवेदन दिन पुगेका निवेदकहरुले जिकिर गरे अनुसार पूरानो परम्परा अनुसार प्रतिनिधिको छनोट गर्ने हो भने नयाँ विधानको अर्थ रहँदैन र सो विधाननतः विपरित हुन जान्छ । विज्ञाीपतमा भनिएको छ एनआरएनए जस्तो जिम्मेबार संस्थाले नेपाल सरकारले प्रमाणिकरण गरेको विधान भन्दा बाहिर गएर प्रतिनिधिको छनोट गर्न सक्दैन ।
गत जनवरीमा सम्पन्न एनआरएनएको विशेष अधिवेशनले पारित गरेको विधानको प्रावधान अनुसार ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि एनसीसी र आइसीसीका विभिन्न पदीय जिम्मेवारी सम्हालेका सदस्यहरुबाट, २५ प्रतिशत राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर र १० प्रतिशत एनसीसीको नयाँ कार्यसमितिले चयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
६५ प्रतिशत प्रतिनिधिको संख्या नपुगे नपुग संख्या २५ प्रतिशतमा जोडेर निर्वाचन गर्नु पर्ने विधानमा व्यवस्था छ । साथै ६५ प्रतिशत भन्दा बढीको आवेदन परेमा प्राथमिकताको आधारमा प्रतिनिधि छनोट गर्ने र प्राथमतिकतामा नपरेका प्रतिनिधिलाई २५५ प्रतिनिधिको सँगै निर्वाचित हुने अवसरको पनि व्यवस्था गरिएको छ । प्राथमिकतामा नपरेकाहरुलाई निर्वाचित हुने अवसर दिन र ६५५ प्रतिनिधिको संख्या पुगे÷नपुगेको यकिन गर्नको लागि ६५५ प्रतिनिधिको छनोट नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन पूर्व नै गर्नु पर्छ । ६५५ प्रतिनिधिको छनोट पुरानो कार्यसमितिले नै गर्नुपर्छ । यस्तो स्पष्ट वैधानिक व्यवस्था हुँदा हुँदै नयाँ कार्यसमितिले ६५५ प्रतनिधिको छनोट गर्नु पाउनु पर्छ भन्ने माग स्वतः विधान विपरित रहेको प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञाप्तिमा उल्लेख छ ।
संघले विधानको व्याख्या समितिले दिएको व्याख्या नै अन्तिम व्याख्या हुने वैधानिक प्रावधान रहेकोले स्मरण गराउँदै अन्य प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्छ भन्नु आफैंमा विरोधाभास कुरा हो भन्दै परराष्ट्रमा परेको उजुरी गलत भएको प्रष्ट पार्न खोजेको छ ।
विज्ञाप्तिमा लेखिएको छ एनसीसीहरुले पठाएका प्रतिनिधिको छनोट प्रक्रिया र उनीहरुको योग्यता माथि दाबी विरोध गर्ने अवसर संघले प्रदान गरेको छ र विधान अनुसार नै सो कार्य हुन्छ यसमा कुनै द्विविधा छैन । तर उजुरीकर्ताले पेश गरेको दाबी माथि सामान्य अध्ययनसम्म नगरी र उनीहरुले लगाएका आरोपमाथि संघलाई स्पष्टीकरण दिने मौका समेत नदिई एकाक्सी निर्वाचन रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा गरेको अनुरोधले धेरै प्रश्न खडा गरेको भन्दै आशंका समेत व्यक्त गरिउको छ ।
जारी वित्राप्तिमा भनिएको छ निवेदन प्राप्त हुने वित्तिकै निर्वाचन स्थगित गर्ने नजिर स्थापित हुने हो भने भविष्यमा निर्वाचन नै हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । १ लाख भन्दा बढी सदस्य मध्ये कसैलाई चित्त नबुझ्ने बित्तिकै विधानलाई नै चुनौती दिदै यस प्रकारका गतिविधि नदोहोरिएलान् भन्न सकिन्न ।
यसर्थ, पनि मन्त्रालयको यस्तो कदमले भविष्यमा थप जटिलता थप्दै जाने निश्चित छ । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञाप्तिमा संघका नियमित प्रक्रियामा मन्त्रालयको प्रशासनिक हस्तक्षेप कत्तिको उपयुक्त छ र छ भने यसको लागि निश्चित कार्यविधि बनाइनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने अर्को सबाल खडा भएको छ भन्दै प्रश्न गरिउको छ । सामान्य अवस्थामा निर्वाचन स्थगित गर्ने हो भने यसले वैधानिक संकट ल्याउनुको साथै भविष्यमा गलत नजिर स्थापित गर्ने पक्का छ ।
अर्कोतर्फ ध्यानाकर्ष गराउँदै विज्ञाीपतमा लेखिएको छ विदेशमा स्थानीय कानूनअनुसार दर्ता भएका एनसीसीहरुलाई मन्त्रालयले सिधै नियमन गर्न सम्भव छ वा छैन त्यस तर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।
निर्वाचन समितिले पहिलो पटक अनलाईन मार्फत निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचनलाई विश्वसनीय बनाउन विदेशी कम्पनीबाट फेस भेरिफिकेसन मार्फत निर्वाचन गर्न तयारी भएको छ । ३५०० भन्दा बढी मतदाताहरुले पहिले पटक अनलाइनबाट मतदान गर्न उत्साहित भएका छन् भने दर्जन उम्मेदवारहरुले चुनावको तयारी गरेका छन् । काठमाडौँमा भौतिक रुपमा महाधिवेशनमा सहभागी हुन सयौं प्रतिनिधिहरुले हवाई टिकट लिएका छन् ।
कुनै निश्चित मिति नै नतोकी निर्वाचन स्थगनको गर्न मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रले अन्योल सिर्जना गरेको भन्दे संघले आपक्ती जनाएको छ । महाभुकम्प र नाकाबन्दी जस्ता प्रतिकुल अवस्थामा पनि विधानमा व्यवस्था भए अनुसार संघले २–२ वर्षमा निर्वाचन गर्दै आएको छ । यस परम्परालाई कायम राख्न संघ प्रतिबद्ध छ र नियमनकारी निकायले पनि विधान अनुरुप नियमित निर्वाचन गर्न सहयोग गर्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।
विज्ञाप्तिमा भनिएको छ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु, संघका सदस्यहरु, र शुभचिन्तकहरुलाई पनि हामी नआत्तिन र धैर्य गर्न अनुरोध गर्दछौँ । ८५ देशमा सञ्जाल फैलिएको लाखौ सदस्यहरु भएको संस्थामा यस्ता घटना आउन सक्छन् । हामीले यसलाई पनि एक स्वभाविक प्रक्रिया मान्नुपर्छ र विचलित हुनु हुँदैन । तपाईहरुले संघमा गरेको योगदान, र संघको नेतृत्वमाथि गरेको विश्वासलाई हामी डग्मागाउन दिनेछैन ।
यसका लागि हामी जस्तोसुकै वैधानिक बाटो अपनाएर प्रक्रिया सम्मत छानिनु भएका तपाई प्रतिनिधिहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौँ भन्दै संघले तोकिएको मितिमै निर्वाचन सम्पन्न हुने दावी गरेका छ ।
विज्ञाप्ति
