काठमाडौं। जाजरकोट भुकम्पको एक महिना पुरा भएको छ। एक महिनासम्म पनि सरकारले पीडितहरुलाई अझै खाना,नाना र छानाको सम्म व्यबस्था गर्न नसक्दा दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ।
गत कात्तिक १७ गते राति रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ६ दशमलव ४ रेक्टरको भूकम्पबाट २६ हजारभन्दा धेरै घर पूर्ण रुपमा भत्किएका छन् भने ३५ हजारभन्दा बढी घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ।
भूकम्प लगत्तै खोज तथा उद्धारको काममा तदारुकता देखाएको सरकारले राहत र पुनःस्थापनामा त्यति प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। भूकम्पबाट घरमा क्षति भएपछि खुला चौरमा बसेकाहरु थप समस्यामा परेका छन्।
यसबाट सबैभन्दा धेरै जोखिममा सुत्केरी, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका परेका छन्। जाजरकोट भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा धेरै क्षति ग¥यो। भूकम्पमा जोगिएकाहरुलाई यतिबेला चिसोले सताउन लागेको छ। झाडापखाला, ज्वरो र रुघाखोकीका बिरामी बढेका छन्।
मुटु रोगी, दम, रक्तचाप र मधुमेहका बिरामीको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ। पछिल्लो विवरणअनुसार जाजरकोटमा १९ र रुकुम पश्चिममा ३ गरी २२ जनाले चिसोबाट ज्यान गुमाएका छन्। ज्यान गुमाउनेमा धेरैजसो दीर्घरोगी छन्।
जाजरकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिशचन्द्र शर्माले वृद्धवृद्धा, शिशु र दीर्घरोगी बढी समस्यामा परेको बताउनुभयो। भूकम्पमा परेर एक सय ५४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास बनाउने सुरसार बल्ल सुरसार हुँदैछ।
अस्थायी घर बनाउन सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहँदा मुख्य दलहरुले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी घर बनाएका छन्। अरु दलहरु पनि राहतका कार्यक्रम लिएर भूकम्प पीडितकोमा पुगेका छन्।
भूकम्प पीडितको लागि सरकार र विभिन्न राजनीतिक दलहरु एक भएर तत्काल अस्थायी आवाससँगै स्थायी पुनर्निर्माणमा जुट्नुपर्नेमा जाजरकोटका स्थानीय इञ्जिनियर निरज शाहको जोड छ। अस्थायी आवास तथा पुनर्निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीले थप समस्या र जोखिम निम्तिने उहाँको भनाइ छ।