एनआरएनएको कुँवर पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई सम्झायो बालुवाटार सम्झौता, प्रचण्डले भने बल्ल स्पष्ट भएँ..

काठमाडौँ। गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को ११ औ महाधिवेशन आजदेखी सुरु भएको छ। १० औं महाधिवेशनपछी विभाजित एनआरएनएको ११ औं महाधिवेशनको आज उद्याटन हुनुपूर्व एनआरएनएको अर्को समुह विनोद कुँवर पक्षले प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा भएको सहमति सम्झाएको छ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको शुभारम्भ कार्यक्रममा कुँवर पक्षका अभियन्ता दीपेश क्षेत्रीले प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा भएको एकतासम्बन्धी सहमति सम्झाएका हुन्। उनले सहमति कार्यान्वयनमा आइसकेको भन्दै संस्थापन पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई नै ढाँट्ने काम गरेको दाबी गरे।

यसबारे आफूले ध्यानाकर्षण गराउँदा उपेन्द्र महतोलगायतले सहमति कार्यान्वयन भइसकेको र संघमा कुनै समस्या नभएको बताएको क्षेत्रीले बताए। तर, आफूले सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै अदालतमा परेको मुद्दाबारे जानकारी गराएपछि प्रधानमन्त्री प्रस्ट भएको बताए। सो क्रममा प्रधानमन्त्रीले आफू सहमति कार्यान्वयन भयो होला भन्ने विश्वासमा रहेको भए पनि अब प्रस्ट भएको बताए।

१० औँ विश्व सम्मेलनपछि दुई भागमा विभाजित एनआरएनए मिलाउन केही महिनाअघि प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा सहमति भएको थियो। यद्यपि सहमति कार्यान्वयनमा कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसीको कारण सम्भव हुन नसकेको कुँवरले बताउँदै आएका छन् ।

यसैबीच संघको आधिकारिकताको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संस्थापनको ११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौँमा सुरु गरेको छ । उच्च पाटनले १५ दिनभित्र मागेको लिखित जवाफका बिच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले महाधिवेशनको मङ्गलवार उद्घाटन गरेका हुन् ।

मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशन स्थगित गर्न माग गर्दैै दिपेश खत्रीले दायर गरेको निवेदनमा उच्च अदालतले गत असोज २६ गते १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको थियो । तर, दशैंको विदा भएकोले निवेदकले मागेअनुसार अन्तरिम आदेश गर्न सम्भव नभएको र पछि फैसला भएअनुसार हुने आदेश गरेको छ ।

यसबारे सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ । सर्वोच्चमा दर्ता भएको उजुरीको पहिलो पेशी असार २७ गते, दोस्रो पेशी असार ३१ गते सरेपनि साउन २ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेशको लागि दोहोरो छलफलको बोालएको थियो ।

त्यसपछि पाँच पटक पेशी चढिसक्दा पनि समय अभावका कारण मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न सकेको छैन।मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशन रोक्न खत्रिले परराष्ट्र मन्त्रायलाई समेत बोदार्थ दिएर एनआरएनएका सबै अध्यक्षलाई निवेदन दिएका छन्। तर, निवेदनको कुनै सुनुवाइ भएको छैन।

‘अदालतको आदेशको पालना तथा सम्मान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १२६ र १२८ मा प्रस्ट उल्लेख छ। श्री सर्वोच्च र उच्च अदालतको आदेशको पालना नगरेमा एक वर्षभन्दा बढी र जरिवाना हुने प्रस्ट भएकोले संविधान र कानूनअनुसार अदालतको आदेशको पालना गरी गैरआवसीय नेपाली संघको निर्वाचन स्थगित गर्न हुन अनुरोध छ’, खत्रीको निवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तो छ निवेदन