काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले भद्रकुमारी घले सेवा सदनका संरचना तत्काल नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।महानगरपालिकाको कदमविरुद्ध निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै सदनका तर्फबाट दिएको निवेदनमाथि आज बुधवार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको इजलासले संरचना नभत्काउन आदेश दिएको हो।
अदालतले यही साउन ८ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। तर काठमाण्डौ महानगरपालिकाले अनधिकृतरूपमा बनाइएको संरचना भन्दै आजै डोजर चलाएर केही संरचना भत्काइसकेको छ। समाजसेवाको क्षेत्रमा आफूलाई समर्पित गरेकी घलेले अनाथ,असहाय, अशक्त बालबालिका,महिला,ज्येष्ठ नागरिकका लागि भवनमा आश्रय दिँदै आउनुभएको छ।
पञ्चायतकालमा सांसद हुँदै सहायकमन्त्रीसमेत रहनुभएकी ८६ वर्षकी घलेले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति समाजसेवाको काममा परिचालन गर्दै आउनुभएको छ। उहाँले सदनलाई पुस्तकालय, वाचनालय, धार्मिक स्थल, स्कुल आदिको रूपमा प्रयोग गर्दै आउनुभएको छ।