काठमाडौँ। ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले मंगलबार सात जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवी)ले काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रबाट उनीहरूलाई मंगलबार पक्राउ गरेको हो ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुँबेर कडायतले पक्राउ पर्नेमा निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मिनबहादुर गुरुङ, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सोही कार्यालयका कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपालीसहित धर्मप्रसाद गौतम, हुपेन्द्रमणि केसी र गोपाल कार्की छन् ।
सिआइवीले कीर्ते गरेको कसुरमा उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको छ । सो प्रकरणमा मंगलबार बिहान भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। गुरुङपछि अन्य ६ जनालाई भने पछि पक्राउ गरिएको थियो । सरकारी स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने कार्यमा संलग्न भएको अरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो।
विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा ललिता निवासको जग्गा लिखत कीर्ते गरी हिनामिना भएको सार्वजनिक भएको थियो। सोही प्रकरणमा सिआइवीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा यसअघि तीनसय जनालाई प्रतिवादी बनाएर ब्यूरोले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएको थियो। त्यसपछि अनुसन्धान जारी रहेको बताए पनि थप प्रगति भएको थिएन।
पछिल्लो चरणमा भने सिआइवीले अनुसन्धान तीव्र पारेको थियो। उक्त घटनाको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टै अनुसन्धान गरेर एक सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। हाल उक्त मुद्दा विचाराधीन छ। सिआइवीका प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले ललिता निवासको जग्गामा सरकारी लिखत कीर्ते भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
पक्राउ परेका सातमध्ये तीन जना रिहा
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मंगलबार पक्राउ परेका सात जनामध्ये तीन जनालाई प्रहरीले कागज गराएर रिहा गरेको छ। पूर्व सहसचिव कलाधर देउजा, पूर्व उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी र सुरेन्द्र कपालीलाई पक्राउ गरिएको केही घण्टापछि कागज गरेर रिहा गरिएको हो।
गत साउन १९ गते सर्वोच्च अदालतले उनीहरू तीनै जनालाई पक्राउ नगरी हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको उक्त प्रमाण पेस गरेपछि आरोपित तीन जनालाई प्रहरीले कागज गराएर रिहा गरेको हो । उनीहरूलाई हिरासतबाहिरै राखेर अनुसन्धान गरिने प्रहरीले जनाएको छ।
