काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले पर्यटन, कृषि व्यवसाय, आईटी र हाइड्रोपावरको क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकियो भने प्रतिस्पर्धा बजारबाट फाइदा उठाउन बताउनुभएको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई)को २०औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा.महतले भन्नुभयो, ‘हामी कुन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी हुनसक्छौं, कुनमा सक्दैनौं, त्यसको निक्र्योल सरकारले मात्र होइन, निजी क्षेत्रले पनि गर्नुपर्छ।’
‘चलायमान अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। साथै सरकार निर्यात बढाएर आयात घटाउन प्रतिबद्ध र जलविद्युत निर्यात एउटा सम्भावित क्षेत्र रहेको उहाँले बताउनुभयो ।’
सीएनआईले बजेट वाच भनेर एउटा पुस्तक प्रकाशित गरेको छ, बजेटमा के के कुरा छन्,यसको कार्यान्वयनका लागि के गर्नुपर्छ। यो हामी सबैका लागि उपयोगी हुने बताउँदै मन्त्री डा.महतले भन्नुभयो,‘नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या कार्यान्वयन हो। हामी धेरै कुरा भन्छौं, कार्यान्वयन गर्दैनौं, जसले गर्दा परिणाम आउँदैन। वर्तमान सरकार कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएको छ ।’
सम्पूर्ण मन्त्रालयका सचिवहरुलाई प्रस्ताव गरिएको हरेक कामको कार्यतालिका छ,त्यो अनुसार कार्यान्वयन हुनैपर्छ भनेको छु। यसमा ढिलो गर्नेको कुनै गुन्जायस छैन, प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही किसिमको निर्देशन दिनुभएको मन्त्री डा.महतले सम्बोधनका क्रममा भन्नुभयो।
‘सीएनआईले विभिन्न विषय उठान गरेको छ। खास गरी नेपाली उद्योगहरुलाई कम्तीमा एक तहको संरक्षण दिने उद्देश्य छ। कतिपय ठाउँमा दुई तहको संरक्षण पनि छ। यसले नेपाली उद्योगलाई केही न केही राहत पुग्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो प्रतिस्पर्धी विश्व हो, संरक्षणको छाताभित्र बसेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं। तर एक तहको सुरक्षा अनुभूति हामीले दिनुपर्छ, त्यो हामीले दिएका छौं ।’
‘हामीले यसपटक कर बढाएका छैनौं। कति कमी वा बढी भयो भन्ने बारेमा तुलनात्मक अध्ययन गरौंला। अहिलेको बजेटमा करको दायरा विस्तार गर्ने कुराहरु गरेका छौं। भ्याटमा छुटको सूचि प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ, त्यो छुटको सूचि बढ्ने क्रममा रोकेका छौं । एकाउन्टिङ सिस्टममा जान हिचकिच्चाएको देखिन्छ, समस्या त्यही छ’ मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो ।
मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो,‘हाम्रो अर्थतन्त्र अब चलायमान हुन्छ, मौद्रिक नीतिले थप कुरा ल्याउँछ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ । हामीले पूँजीगत खर्चको स्पेस बढाउन सकिएन। साधारण खर्चअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा खर्चबाट पछि हट्ने सक्ने अवस्था थिएन । साधारण खर्च बढाउँदै जाने प्रवृत्ति रोकेका छौं। अर्कोतर्फ ऋण र ब्याज तिर्ने दायित्व हाम्रो बढ्दै गयो, अर्को वर्ष अझ बढ्दैछ। यो चाहिँ हाम्रा लागि चासो र चिन्ताको विषय हो। यसले पूँजी र खर्चमा दबाब अझ बढ्दै गएको छ ।’
‘खर्च जहाँ तय भएको छ, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ । पूँजीगत खर्च गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । सरकारको प्रभावकारी खर्च, निजी क्षेत्रको अग्रसरता र त्यसमा सरकारद्वारा गरिने फ्यासिलेसनमार्फत् हामी अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न सक्छौं, मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो ।