काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन शाहले गरेको अदालतप्रतिको टिप्पणीमा समर्थन जनाउनु भएको छ । उपाध्यक्ष मिश्रले सामाजिक सञ्जालमार्फत मेयर शाहको टिप्पणीको समर्थन गर्दै अदालतलाई ५ प्रश्नसमेत सोध्नु भएकोे छ ।
जनताका पाँच जायज प्रश्न भन्दै उहाँले कानुनी शासनमा अदालतको निर्णय मान्नुपर्ने बताउँदै राज्यले कानूनी शासनको नैतिक धरातल गुमाएपछि न्यायलयको फैसलामाथि प्रश्न उठ्ने बताउनु भएको छ।
अदालतको फैसला नमान्ने मेयर बालेन शाहको घोषणालाई धेरैले आलोचना गरेको बताउँदै मिश्रले देशमा राजनीति मुछिएका मुद्दाहरूमा न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास रसातलमा पुगिसकेको बताउनु भएको हो ।
मिश्रले यस्तो अवस्थामा अदालतको आदेश किन मान्ने भन्दै यस्ता ५ प्रश्न अघि सार्नु भएको होः
१. प्रभावशाली राजनीतिकर्मीहरूले चाहे केही हप्तामैँ फैसला हुने, उनीहरूले नचाहे बर्षौँसम्म मुद्दा अलपत्र राख्ने न्यायलयको फैसला जनताले चाहिँ किन मान्ने ?
२. संविधान र सर्वोच्चका नजिरहरूले यो–यो विषयमा राष्ट्रपतिबाट माफी हुन सक्दैन भनेर किटान गर्दागर्दै सर्वोच्चको फैसला सरकारले नै अवज्ञा गर्न मिल्ने हो भने जनताले गर्न किन नमिल्ने ?
३. भोलिपल्टै राजनीतिक सहमति गर्नका लागि देशद्रोह लगायतका मुद्दा लागेका व्यक्तिलाई अनायासै छुटाउन राजनीतिक प्रभाव स्वीकार्ने अदालतलाई हामीले चाहिँ किन सम्मान गर्नु पर्ने ?
४. हत्याको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई सर्वोच्चले पक्रिन आदेश दिँदा नपक्डिने को हो ? के सर्वोच्चको निर्णय बालेनजीले मात्र मान्नुपर्ने हो ?
५. फौजदारी अभियोग लागेका प्रधानमन्त्रीले देशको नेतृत्व गरिरहँदा उनी विरूद्धका मुद्दाचाहिँ अघि नबढाउने अदालतको निर्णय मान्नु पर्ने आधार के छ ?
उहाँले देश पूर्णत असफल राज्य हुन अन्य विविध कारणहरूका अलावा न्यायलय र सेनाको संस्था विफल हुनुपर्ने बचाउँदै नेपालमा राजनीति गाँसिएका विषयमा न्यायलय बारम्बार विफल साबित भइसकेको बताउनु भएको छ ।
अब सेनालाई पनि यसैगरी गन्धा राजनीतिले गाँज्ने हो भने देश असफल राज्यको संघारमैँ पुग्ने मिश्रले टिप्पणी गर्नु भएको छ । बालेनको प्रश्नलाई सो परिप्रेक्षमा हेरेर न्यायपालिकामा सुधार नगर्ने हो भने यसले कुनै विन्दुमा गम्भिर संकट निम्त्याउने उहाँको भनाई छ ।
