काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीको नामावली सङ्कलन गर्ने भएको छ। राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले सो जानकारी दिएका हुन्।
हरेक तहका निर्वाचनको मिति कानुनमै निर्धारण गरी निर्वाचनसम्बन्धी सात कानुनलाई एकीकृत गरी निर्वाचन कानुनमा आवश्यक संशोधनको तर्जुमा र विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि प्राप्त सुझावका आधारमा थप पहल लिन आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताए।
उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम विदेशमा रहेका नेपालीको पनि मतदानको अधिकार प्रयोगका लागि आगामी साउन १ गतेदेखि विदेशबाट पनि मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि कूटनीतिक नियोगका माध्यमबाट आन्तरिक तयारी गरिएको जानकारी दिए।
स्वदेशभित्रै पनि सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा जान नसक्ने मतदाताका लागि अस्थायी मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उनले जानकारी दिए ।जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहामा राख्ने प्रस्तावका विषयमा छलफल भएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त विषय उल्सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त विषय उल्लेख गरेको थियो।बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोगलाई थाहै नदिइ सो प्रस्ताव ल्याएकामा आफूहरू आश्चर्यमा परेको बताए ।
संविधानमा उल्लेखित आयोगको अधिकारक्षेत्रलाई सरकारको बजेट वक्तव्यको अनुसूचीबाट तलमाथि हुन नसक्ने बताउँदै उनले खर्च कटौतीका नाममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्ताव अव्यवहारिक र संविधान प्रतिकूल हुने टिप्पणी गरे ।
उनले यसबारे पुनःविचार नभए साउन १ गतदेखि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट हुने निर्वाचन व्यवस्थापन र राजनीतिक दलको नियमनलगायतका सम्पूर्ण कार्य बन्द हुने अवगत गराए। “जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विकल्प र प्रभावकारिताबारे बहस गर्न सकिन्छ तर आयोगको कार्यक्षेत्रका विषयमा हाम्रो परामर्श र सिफारिविना सरकारले अन्यथा निर्णय गर्न मिल्दैन”, उनले भने ।
