काठमाडौं। सरकारले अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउन भन्दै संघीय सरकार मातहत रहेका २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०,८१ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले २० वटा निकाय खारेज हुने घोषणा गरे पनि त्यस भन्दा भन्दा बढी निकाय गाभिने बजेट वक्तव्यको अनुुसूचीमा उल्लेख छ ।
अनुसूचीमा उल्लेख भए अनुसार अब महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज हुनेछ । देशभरका ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाई व्यवस्थापन गरिने भएको छ । त्यसैगरी जिल्ला तहमा रहेका तथ्यांक कार्यालयहरु खारेज हुनेछन् । उनीहरुको काम स्थानीय तहले गर्नेछन् र समन्वयका लागि प्रदेश स्तरमा कार्यालय स्थापना हुने भएको छ ।
देशभरका मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय गाभिने भएका छन् । बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा। महतले दुवै निकाय गाभेर जग्गा प्रशासन सम्बन्धी एकीकृत सेवा दिने संरचना तयार गरिने बताए । विभिन्न पर्यटन प्रवद्र्धन समितिहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने योजना छ ।
सरकारले अतिरिक्त हुलाक पनि खारेज गर्दैछ । जिल्ला हुलाक कार्यालय र इलाका हुलाक कार्यालय खारेज हुनेछ, त्यसको साटो हरेक स्थानीय तहमा एउटा हुलाक कार्यालय राख्ने योजना छ ।
फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय खारेज गरेर त्यसको काम हुलाक सेवा विभागले गर्नेछ । केन्द्रीय धनादेश कार्यालय पनि विभागमै गाभिनेछ । अब राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज भई त्यसको काम सूचना प्रविधि विभागले गर्ने भएको छ । सरकारले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभेर एकीकरण सार्वजनिक प्रशारण संस्था गठन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास र पुनस्र्थापना ईकाई कार्यालय खारेज गरी सबै काम बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीबाट गर्ने भएको छ । बजेट वक्तव्य अनुसार कपास विकास समिति खारेज हुने भएको छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरी त्यसको काम कृषि मन्त्रालयले गर्नेछ ।
सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेजका पूर्वाधार विकास समिति खारेज गर्ने बताएको छ । अब विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति रहने छैनन् । भूमिगत जलस्रोत विकास समिति र जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र खारेज हुनेछन् । यी दुवै निकायको अनुसन्धान सम्बन्धी काम जल तथा शक्ति आयोगबाट हुनेछ भने पूर्वाधार सम्बन्धी काम जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सरकारले नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति खारेज गरी त्यो काम नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको जिम्मा लगाएको छ। पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समितिको काम नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिठानले गर्ने भएको छ ।
सरकारले विभिन्न सीमा क्षेत्रमा रहने पाँचवटा निकायको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । सीमा नाका क्वारेन्टाइन कार्यालय, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, खाद्य आयात निर्यात तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय गाभेर एउटै कार्यालय बनाउने भएको छ । देशभरका त्यस्ता कार्यालयहरु खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग अन्तर्गत हुनेछ ।
सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभेर एउटै संरचना बनाउनेछ । बजेट बक्तव्य अनुसार, कृषि र पशु सम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरिने उल्लेख छ ।
