काठमाडौं। अन्ततः बालेन शाहलाई काठमाडौंको सुकुम्वासी बस्ती हटाउन बाटो खुलेको छ। उच्च अदालत पाटनले सुकुम्वासी बस्ती हटाउन रोक लगाउनुपर्ने माग गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेसँगै बालेनलाई सुकुम्बासि बस्तीमा डोजर चलाउन बाटो खुलेको हो।
काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो।
यसअघि उच्च अदालत पाटनले सुकुम्वासी बस्तीमा तत्काल डोजर लगाउने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उच्चले यसअघि एकल इजलासबाट जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै बैशाख १३ गते छलफलका लागि बोलाएको थियो।
न्यायाधीश चन्दको इजलासले‘बस्ती खाली गर्नू’ भनि चैत ११ गते काठमाडौं महानगरले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।महानगरले खोला किनारमा रहेका सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो। सूचनामा ‘नदी किनार, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउनू’ भनिएको थियो।
सो सुचनापछी जानुका पोखरेलसहित ६ जनाले उच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछी उच्च अदालतले सुकुम्बासी हटाउनुपर्ने कारणसहितको जवाफ १५ दिनभित्र दिन भन्दै मेयर बालेन शाह सहितका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि मेयर शाहले ११ बुँदामा अदालतलाई जवाफ दिएका थिए।
सरकारी जग्गाबारे यसअघि भएका विभिन्न नजिरहरु, सरकारी जग्गाको स्वामित्व, संरक्षण, रेखदेखका विषयहरु समेत समेटेर मेयर शाहले जवाफ दिएका थिए। त्यसपछी अदालतले यस्तो निर्णय गर्दै बालेनलाई डोजर चलाउन पाउने गरि निर्णय गरेको हो अब बालेनले विगतमा जस्तै एक्सन लिएर अगाडी बढ्न सक्नेछन् ।
