काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोजनामा कतारको दोहामा जारी अति अल्प बिकसित राष्ट्रहरुको सम्मेलन एलडीसिमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आउनु भएका नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा भौतिक पुर्वाधार एवं यातायात व्यवस्था मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई नेपाली राजदूताबास दोहा क़तारमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच नेपाली मुस्लिम समाज कतारका प्रतिनिधीहरूले सम्मान गरेका छन । उक्त कार्यक्रममा नेपाली मुस्लिम समाज कतारका अध्यक्ष इस्माईल पन्तले उप प्रधानमन्त्री श्रेस्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाई सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन ।
ज्ञापनपत्रमा मुलुक संघीयता र समानुपातिक प्रणालीमा गैसक्दा पनि नेपाली मुस्लिमहरुले त्यसलाई प्रत्यक्ष अनुभुती तथा कार्यान्वयनमा पाउन नसकेको जिकिर गरिएको छ। पछिल्लो पटक माओवादीको सरकार हुँदा निर्माण गरेको मदरसा बोर्ड समेत खारेज गरिएकोमा दु:ख ब्यक्त गर्दै सरकारले मुस्लिम समुदायलाई राज्यको बिकासको मुलधारमा ल्याउन शिक्षा जस्तो संबेदनसिल बिषयलाई केन्द्रमा राखी शक्तिशाली मदरसा बोर्डको गठनको माग समेत गरिएको छ। कार्यक्रममा मुस्लिम समुदायलाई विभिन्न नियुक्ति तथा राज्य निर्माणमा समेत बेवास्ता गरिएको तर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराइएको थियोे। आगामी दिनहरुमा हुने नियुक्तिमा मुस्लिम समुदायको समानुपातिक सहभागिताको माग समेत ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल मुस्लिम समाज क़तारका महासचिब सद्दाम हुसेनले बिज्ञप्ती वाचन गरेपछी अध्यक्ष पन्तले उक्त बिज्ञप्ती उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई हस्तांतरण गरेका छन । कार्यक्रममा नेमुस कतारका निवर्तमान अध्यक्ष तथा प्रमुख सल्लाहकार इन्जिनियर मोहम्मद आयुब हक,उपाध्यक्ष शैख जिकरुल्लाह, बिश्व साइकल यात्री यासिन मामा र मानव अधिकार आयोग क़तारका नेपाली संयोजक लेखक प्रोफेसर मो. रमजान अली मियालगाएतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा अध्यक्ष पन्तले माननीय मन्त्रीको भ्रमण सफलता र कतार बसाई सुखद रहोस भन्ने कामना समेत गरेका थिए।कार्यक्रममा उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बिज्ञप्ती बुझ्दै त्यो बिषयमा सम्बंधित मन्त्रालयसँग बुझेर जानकारी गराउने जनाउदै आफ्नो पार्टी र सरकार मुस्लिम समुदाय लगाएत सबै जनजाती,महिलाप्रति उदार रहेको बताए ।
बिज्ञप्तिको पुर्ण पाठ।
माननीय श्री नारायणकाजी श्रेष्ठज्यू,
मन्त्री, निर्माण तथा भाैतिक पूर्वाधार मन्त्रालय
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेकपा माओवादी केन्द्र
विषय – गम्भीर ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा !!
कतारकाे भ्रमणमा रहनुभएकाे बेला यहाँसमक्ष नेपाली मुस्लिम समुदायकाे तर्फबाट दुई बुंदे महत्वपूर्ण विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छाैँ ।
१. माओेवादी पार्टी सरकारमा रहेकाे बेला २०६४ मा सरकार र मुस्लिम समुदायबीच ६ बुंदे सम्झाैता हुँदा “संसदबाट मद्रसा शिक्षा ऐन पारित गरी अधिकार सम्पन्न मद्रसा शिक्षा बाेर्ड गठन गरेर त्यसकाे मातहतमा मद्रसा शिक्षाकाे सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने” पहिलाे लिखित सम्झाैता भएकाे थियाे ।
माओवादी पार्टी नै सरकारमा रहेकाे बेला २०६९ मा शहीद फैजान संघर्ष समितिसँग फेरि ६ बुंदे सहमति हुँदा मद्रसा शिक्षाबारे उक्त दफालाई दाेहाे-याइएकाे थियाे । फेरि, २०६९ मै माओवादी पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार रहेकाे बेला राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धन र सरकारबीच १३ बुंदे लिखित सहमति भयाे । यसमा पनि मद्रसा शिक्षाबारे उक्त दफालाई दाेहाे-याइयाे ।
तीनैपटककाे मुस्लिम समुदाय र सरकारबीचकाे ऐतिहासिक सम्झाैता माओवादी नेतृत्वकाे सरकारसँग नै भएकाे हाे ।
तर, बिडम्बना याे भयाे कि त्यस बखत अधिकार सम्पन्न नभए पनि सामान्य किसिमकाे मद्रसा व्यवस्थापन परिषदकाे अस्तित्व चाहिँ थियाे । यस अवधिमा शिक्षा मन्त्री अधिकांश समयमा माओवादी पार्टीकै नेताहरू हुनुभयाे । तर, बहुत दु:खकाे साथ भन्नैपर्छ माओवादी केन्द्रकै शिक्षा मन्त्री भएकाे बेला १ वर्षअघि मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट उक्त मद्रसा व्यवस्थापन परिषदलाई पनि खारेज गरियाे ।
माननीय मन्त्रीज्यू ! यहाँमार्फत् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छाैँ कि माओवादी केन्द्रले देशमा परिवर्तन ल्याउन प्रमुख भूमिका खेलेकै हाे । मुस्लिम समुदायलाई भिन्दै राष्ट्रिय पहिचान दिलाउन माओवादी केन्द्रकाे लाइनलाई मुस्लिम समुदायले भुलेकाे छैन ।
नेपालमा ठूलाे सङ्ख्यामा मद्रसाहरू छन् । मद्रसाका आफ्नै समस्याहरू छन् । मद्रसा शिक्षालाई भिन्दै बास्केटमा राखेर मद्रसा ऐन पारित गरी एउटा मद्रसा बाेर्ड गठन गरेर मद्रसा शिक्षालाई राष्ट्रकाे मुलधारमा ल्याउनु अपरिहार्य छ । भारत, बङ्गलादेश, फिलिपिन्समासमेत याे अभ्यास रहेकाे छ । शिक्षा क्षेत्रमा यही मुस्लिम समुदायकाे माग हाे । यहाँहरू सरकारमा रहेकाे बेला नै यथाशीघ्र संसदमा मद्रसा शिक्षा विधेयक प्रवेश गराई छलफल गरेर मद्रसा बाेर्ड गठन गर्नुहाेस् भन्ने गम्भीरतापूर्वक माग राख्दछाैँ ।
२. संविधानमा मुस्लिम समुदायकाे अलग क्लष्टर छ । २०७२ सालमा संविधान जारी भई ८ वर्ष बितिसकेकाे छ । यस बीचमा भएका नियुक्तिहरूमा मुस्लिम समुदाय आफ्नाे पृथक राष्ट्रिय पहिचानकाे आधारमा कानूनी अधिकार प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएका छन । तसर्थ, निजामती सेवा विधेयक लगायतका समावेशी अधिकारसँग सम्बन्धित विधेयक, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू अबिलम्ब संशाेधन गर्न माग गर्दछाैँ।
