दोहा। अतिकम विकसित मुलकको मुल समस्या भौतिक विकास रहेको उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन् । कतारको दोहामा जारीे अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसिज) को पाँचौं सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले सम्मेलनमा नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकका देशहरुको संरचनात्मक रुपान्तरण र सम्पन्नताको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कुनै देशको प्रकृतिक सम्पदा राम्रो हुनसक्ने र कुनैका अन्य कुरा राम्रा हुन सक्ने बताउँदै संरचनात्मक रुपान्तरण भनेको कम बिकसित मुलुकको सम्पन्नता मात्र नभएको र समाज परिवर्तनको मुख्य मार्ग र दिगो विकासको आधार पनि भएको बताए ।यसका लागि मुख्यरुपमा ३ वटा मुलभुत विषयहरुमा जोड दिनुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।
जसमा पहिलो बूँदामा मुख्यरुपमा प्रचुर मात्रामा लगानी नहुनु जसले गर्दा दक्ष जनशक्तिहरुको उत्पादनमा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्न नसको र यसको मारमा सीमान्तकृत र महिला वर्ग परेको, दोस्रो विषय भनेको प्रचुर मात्रामा बिज्ञान तथा प्रबिधिको प्रयोगमा समस्या रहेको र प्रविधि भनेको समाज र आर्थिक विकासको लागि महत्वपूर्ण भूमिका हुने श्रेष्ठले बताए । यस्तै तेश्रो बूँदामा संरचनात्मक रुपान्तरणको लागि प्रचुर मात्रामा विकास नभएको भौतिक विकास रहेको र त्यसैकारण हरेक वस्तु उत्पादनमा समस्या भएको श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।श्रेष्ठले अति कम विकसित मुलुको समस्या भनेको भौतिक विकास भएकोमा जोड दिदैं समग्र विकासको लागि भौतिक संरचनाको विकास प्राथमिक विषय भएको बताए ।
‘नेपालजस्तो कम विकसित मुलुकले अनेकौं समस्याहरु झेलेका छन् । हामीसंग आवश्यक रुपमा सबै चिजहरुको खाँचो छ । नेपाल उद्योग कल कारखाना र उत्पादनका सामान निर्यात गर्ने क्षमता कम छ । हाम्रो आर्थिक अवस्थालाई कोरोना महामारी जस्ता विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको रोगले समेत असर पारेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सुधारको लागि उद्योग व्यपारमा साझेदार सम्पुर्ण राष्ट्रहरुलाई हामेमालो गर्न समेत अनुरोध गर्दछु । संरचनात्मक रुपान्तरण भनेको कम विकसित मुलुकहरुको लागि ज्यादै महत्वपुर्ण विषय भएको पनि जानकारी गराउँदछु’,
श्रेष्ठले यसअघिको सम्बोधनमा अल्पविकसित देशलाई हरित र लचिलो उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान र प्रविधि र कृषिमा ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको बताएका थिए । उनले धेरै संकटको सामना गर्दा, अल्पविकसित देशलाई ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गरे । अतिकम विकसित मुलुकलाई ऊर्जा, यातायात, र डिजिटल जडानको लागि गुणस्तरीय, दीगो र लचिलो पूर्वाधार चाहिने उल्लेख गर्दै उनले समाजको सबैभन्दा कमजोर समूहको कल्याण र सुरक्षाको लागि र मानव संशाधन क्षमताको विकास र उपयोग गर्न बलियो सामाजिक सुरक्षा र लचिलो स्वास्थ्य प्रणाली चाहिने आवश्यकता औंल्याए ।
विकास साझेदारलाई सहयोग बढाउनका लागि आह्वान गर्दै उनले अर्थतन्त्रले महामारी, द्वन्द्व र जलवायु प्रकोप जस्ता ठूला विश्वव्यापी संकटको आक्रमणको सामना गरिरहेको उल्लेख गरे ।उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जलवायु सङ्कटको सबैभन्दा बढी शिकार अल्पविकसित राष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै न्यायका लागि अनुकूलन, न्यूनीकरण, हानी नोक्सानीका लागि गरिएको जलवायु वित्त प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा परिचालन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
अतिकम विकसित मुलुकमा सरल पहुँचको साथ डिजिटललगायत प्रविधि हस्तान्तरणलाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताउँदै उनले विकासशील विश्वको आवाज र प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न विश्व आर्थिक र वित्तीय प्रणालीलाई न्यायपूर्ण र समतामूलक बनाउन साहसी कदम चाल्नु पर्ने पनि उनले बताए ।उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि प्रक्रिया सहज र दीगो बनाउन नेपाल सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको बताउँदै सहयोगको अपेक्षा गरे । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डां मीनबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देव, नेपाल सरकारका सचिव, कतारका लागि नेपाली राजदूतलगायत सहभागी छन् ।