कानूनविद्हरुले स्थानीय निर्वाचनको जटिलता हटाउनका लागि संविधान संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार सत्तागठबन्धनले गरेको छलफलका क्रममा कानूनविद्हरूले संविधानसँग बाझिएको कानून संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् । छलफलपछि सञ्चारमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानूनविद्हरूले संविधानसँग बाझिएको कानून संशोधन गर्न सुझाव दिएको जानकारी दिए ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, ०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ मा उल्लेखित स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्था बाझिएको देखिएको र, संविधानको धारा १ बमोजिम संविधानसँग बाझिएको कानून व्यवस्था अमान्य हुने भएकाले कानून संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको उनले बताए । उनले निर्वाचन सार्ने कुरा नगरेको र संविधानको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन सम्पन्न हुने धारणा राखे । फरक प्रसंगमा उनले केपी ओली नेतृत्वको सरकार असफल भएकाले नै वर्तमान सरकार आएको र यसले जनता र देशका लागि काम गर्ने बताए ।
त्यस्तै अधिवक्ता एवम् पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले निर्वाचनका विषयमा देखिएका अन्यौलतालाई हटाउनका लागि संविधान संशोधन गर्न सुझाव दिएको बताए ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल लगायत सीमित कानूनविद्हरु सहभागी थिए ।
