भदौ १० काठमाण्डौ
माधव
नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी र महेन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएसंगै सरकारलाई थप सहज भएको छ । दुवै दलले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने जनाएसंगै सरकारको बहुमत पुग्ने देखिएको छ । यसरी प्राप्त बहुमतलाई टिकार्य राख्न भन्दा पनि सरकार विस्तारका क्रममा मन्त्री बाँड्न सरकारलाई केही कठिन हुने देखिएको छ । सरकारलाई समर्थन गरेका सबै दलहरुमा मन्त्रीका आकांक्षी बढि रहेका कारण सदहरुलाई आफ्नो दलबाट कसलाई मन्त्रीमा पठाउने भन्नेबारे निर्णय गर्न असहजता देखिएको छ ।
यसबारे सरकार गठनको केही दिन पछिनै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री दिए सबै ठिक नदिने सबै बेठिक भन्ने धारणा राख्दै सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरु छनौट गर्न आफुलाई अप्ठ्यारे भएको खुलाई सक्नुभएको छ ।
यस्तै नव गठित दलहरुलाई पनि सरकारमा पठाउने नेताहरुको नाम छनौट गर्न त्यति सहज छैन । यसैगरी उप्न्द्र यादव अध्यक्ष रहेको जसपालाई पनि सरकारमा कसलाई पठाउने भन्ने बारे निर्णय भईसकेको छैन । सरकार गठन भएको लामो समय वितिसक्दा पनि सरकारक विस्तार गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले एमाले फुटाएर नयाँ दल गठन गरेका माधव नेपाल सहितको सरकार गठन गर्न कुर्न भएको भन्ने विश्लेषण हुँदै आएको थियो । अब माधव नेपाल समुहले नयाँ दलको बैधानीकता पाएसंगै सरकार विस्तारका लागि बाटो सहज भएकोले आजै सरकार विस्तार हुने केही नेताहरुले बताएका छने । तथापी प्रधानमन्त्री र सरकारी धारणा भने औपचारीक रुपमा आईसकेको छैन । यस अघि दुवै दललाई निर्वाचन आयोगले बुधवार बेलुका दर्ता भएको प्रमाणपत्र दिएको हो । योसँगै दुवै दलले औपचारिक मान्यता पाएका छन् ।
सरकाले जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा रहेर माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरले नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सङ्ख्या पुर्याए दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
बुधवार नै निर्वाचन आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा नेताहरूलाई सनाखतका लागि बोलाएको थियो ।
नेकपा एमाले विभाजन गरी एकीकृत समाजवादी पार्टी गठनका लागि केन्द्रीय कमिटीका ५५ जनाले सनाखत गरेका थिए । यो कुल सदस्य सङ्ख्याको २७ प्रतिशत हो । तर माधव नेपाल पक्षले एक सांसद अपुग हुँदा सङ्घीय संसदमा २० प्रतिशत भने पुर्याउन सकेन । दल दर्ताका लागि एमालेको एक सय ५४ सदस्यीय संसदीय दलका ३० जनाले मात्र सनाखत गरे । यो कुल सङ्ख्याको १९ दशमलव ४८ प्रतिशत हो ।
यस्तै राष्ट्रिय सभाका तीन र प्रतिनिधि सभाका ३४ गरी ३७ सांसदमध्ये १५ जनाले सनाखत गरेका छन् । यो कुल सदस्य सङ्ख्याको ४० प्रतिशत हो ।
