भदौ ४, काठमाडौं ।
सरकारी र सर्वजनिक निकायहरुको आर्थिक सुशासन र पारदर्शीता हेर्ने महालेखा परिक्षको कार्यालयले यस आर्थिक वर्षमा ५३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा यस आर्थिक वर्षमा मात्रै ५३ करोड बेरुजु रहेको उल्लेख छ ।
शर्माले बुझाएको ५८ औ वार्षिक प्रतिवेदनमा ७ सय ५३ वटा स्थानीयतह मध्ये ६ सय ९९ वटा स्थानीयतहको लेखा परिक्षण गरिएको उल्लेख छ ।
यस वर्ष मात्रै महालेखा परिक्षाको कार्यालयले ५ हजार ४ सय ६२ वटा निकायमा पुगेर लेखा परक्षण गरेको पनि उल्लेख गरेका छ । आर्थिक वर्ष २०७६र७७ सम्मको लेखापरीक्षणमा चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ बेरुजु रहेको र आवधिक गरि टुंगो लगाउनुपर्ने ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी कुल ५३ खर्ब २७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
