विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा

काठमाडौं। सरकार र तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ। १७ वर्ष बितिसक्दा न शान्ति सम्झौताले पूर्णता पायो न त द्धन्द्वपीडितले नै न्याय पाउन सके।

शान्ति सम्झौता ६ महिनामा टुंग्याउने प्रतिवद्धता जनाएका राजनीतिक दलहरुले १२ वर्षसम्म पनि पीडितका भावनालाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्। तत्कालिन विद्रोही माओवादी पार्टीले चलाएको १० वर्षे सशस्त्र युद्धलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराउन २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो।

सम्झौताको १७ वर्ष पुरा हुँदा पनि द्वन्द्व व्यवस्थापनका महत्वपूर्ण पक्षहरुको भने अभैm सम्बोधन हुन सकेको छैन।तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेको शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र द्वन्द्वसंग सम्बन्धित सवै विषयको टुुंगो लगाउने उल्लेख थियो।

तर, शान्ति सम्झौताको ८ वर्षपछि मात्र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोग गठन भयो।आयोग गठन भएको चार वर्ष वितिसक्दा पनि पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन्। दलहरुले विगतको प्रतिवद्धतालाई बिर्सदा द्वन्द्वपीडितका समस्या भने झनै जटिल बन्दै गएका छन्।

द्वन्द्व निरुपण गर्न बनेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अहिले करिब ६० हजार र बेपत्ता छनविन आयोगमा झण्डै ३ हजार उजुरी परेका छन्। उजुरीको अझै सुनुवाइ नहुँदा सरकारका प्रतिवद्धतालाई पत्याइ हाल्ने अवस्था छैन।