एनआरएनए अध्यक्ष आरके शर्माको श्रममन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण,श्रमिकका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ। गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)का अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार(आरके)शर्माले विदेशमा रहेका नेपालीका समस्या सम्बोधन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मन्त्री भण्डारीलाई सोमबार एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै शर्माले मध्यपूर्व लगायत सबै देशमा कार्यरत श्रमिकका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

अध्यक्ष शर्मा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा नेपालीहरु रोजगारीका लागी जाने देशहरुमा देखिएको राजनीतिक अन्यौलताले गर्दा समस्या आएको उल्लेख छ। यसले भविष्यमा आउने सक्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारको निकायको नेतृत्वमा मध्यपूर्व संयोजक राजेन्द्र अर्याल(जोन) र युरोप संयोजक चिन्तामणि सापकोटाको संयोजकत्वमा एनसीसी प्रतिनिधि सदस्य तथा त्यहाँ स्थित बैचारिक संस्थाका प्रतिनिधि संलग्न भएको समिमि गठन गर्न अनुरोध गरेका छन्।

यसैगरी लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम नरोकिएको र विभिन्न अध्ययन अनुसार अबका १० वर्ष यही वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमले नै निरन्तरता पाउने देखिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। ‘वैदेशिक रोजगारमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सहजताको लागि अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति सहज बनाउनुपर्ने देखिएको छ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने बीमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई एकद्धार नीतिबाट एक किसिमको नीति बनाउँदा श्रमिकहरूलाई सहज हुन्छ।’

यसैगरी घरेलु महिला कामदारको सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक तथा रोजगारीको सुनिस्चितताकालागि रोजगारदातासँग सुरुमै सम्झौता गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने शर्माको धारणा छ। नेपालको वैदेशिक रोजगारलाई सम्मानित र मर्यादित बनाउने काममा संघ नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न सधैं तयार रहेको पनि उनले बताए।

यस्तै शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा इराक पुगेका नेपालीको पासपोर्ट नवीकरण नहुँदा कतिपय नेपाली नेपाल फर्कन समेत नसकेको मन्त्री भण्डारीलाई अवगत गराए। इराक लगायत देशमा पासपोर्ट नवीकरण प्रक्रिया सहजीकरण गर्नको विशेष पहल गरिदिन आग्रह गर्दै शर्माले विगतदेखि नै श्रमिकको समस्या बुझिदिएर मन्त्री भण्डारीले लिएको पहलकदमीप्रति पनि धन्यवाद दिए।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने बीमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई एकद्वार नीतिबाट लैजाने विषय सकारात्मक रहेको र त्यसमा आँफुले पहलकदमी चाल्ने बताए। यसका लागि दुई वर्षलाई नै श्रमिकको कोषमा जम्मा हुनेगरी व्यवस्था मिलाउने उनको भनाइ थियो। मध्यपूर्व लगायतका देशमा देखिएको श्रमिकसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न पनि मन्त्रालय गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो।