एनआरएनए एकता विवाद उत्कर्षमा, कुँवर समूहले पठायो प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र

काठमाडौँ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) एकताको विवाद झन् झन् उत्कर्षमा पुगेको छ। यसले गर्दा एकता सम्भावना झनै खुम्चिएको छ। सँस्थापन पक्षले एकलौटि तवरले पेलेर अगाडी बढेको भन्दै असन्तुष्ट बनेको विनोद कुँवर समूह यतिबेला फेरी आक्रामक देखिएको छ।

हालका कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसीका कारण एकता हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको कुँवर समूहले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रपतिलाई छुट्टाछुट्टै पत्र नै बुझाएको छ। प्रधानमन्त्रीको रोहवरमा दुई समूहमा विभाजित एनआरएनएबीच सहमति भएपनि केसीकै कारणले कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै यसबारे पत्रमार्फत कुँवर समूहले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। दुवै पक्षका अध्यक्ष डा बद्री केसी र बिनोद कुँवरसहितको प्रतिनिधिले पनि हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा स्मरण गराइएको छ। यस्तै कुँवर समूहको गत शनिबार बसेको विशेष साधारणसभाको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई वास्तविकता बुझाउन पत्र बुझाएको हो।

पत्रमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) २००३ मा स्थापना भएर नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएर संचालन हुँदै आएको उल्लेख गरिएको छ। संस्थाभित्रका कुराहरुलाई संस्थागत रुपमा समयमा नै समाधान गरेर जान नसक्दा गत अक्टुबर २०२१ मा हुनुपर्ने संघको १० औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन ५ महिना पछाडि मार्च २०२२ मा सम्पन्न भएको र सो १० औं महाधिवेशन पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र अनुसार तत्कालिन प्रमुख संरक्षक तथा पूर्व अध्यक्ष डा शेष घलेलाई दिइएको जिम्मेवारी अनुसार सम्पन्न भएको उनिहरुले दावी गरेको छ। यसको जानकारी र संसोधित बिधानसहित परराष्ट्र मन्त्रालयमा मार्च २०२२ मा नै दर्ता गराइएको पत्रमा उल्लेख गरिएको बताईएको छ।

संघको १० औं महाधिवेशनबाट विनोद कुँवरको अध्यक्षतामा बनाइएको कार्यसमितीले संस्थालाई विस्तार र नियमित गर्दै जाँदा नेपाल सरकार, पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालगायतका उच्च तहका राजनैतिक व्यक्तित्वहरुको समेत सल्लाहमा यहाँकै कार्यकक्षमा हामीले एकताको ११ औं महाधिवेशन गर्ने भनेर सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हौं,’ पत्रमा भनिएको छ।

‘सो सहमति अनुसार, दुई फरक गैरआवासीय नेपाली संघहरुलाई एउटै बनाउन नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको रोहबरमा गरिएको एकताको सम्झौता अनुसार हामीले हरेक देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुको महाधिवेशन रोकेर एकताको लागि पहल गयौं तर अर्को पक्षले कुनैपनि कार्य नरोकी मिल्नेको नाममा हाम्रा साथीहरूलाई पंजीकृत सदस्यबाट बन्चित गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय महाधिबेशनमा भाग लिनबाट रोक्ने काम भयो’, कुँवरको भनाइ छ।

बेल्जियममा ३०० भन्दा बढी सदस्यलाई एकताको नाममा सदस्यको लिस्टमा थप्ने काम भएपनि एनसिसिमा मत हाल्न नदिएको आरोप लगाइएको छ। यस्तै आईसिसिको महाधिबेशनको प्रतिनिधिनै हुन पनि नदिएको कुँवरको भनाइ छ।

‘एकताको लागि हामीले धेरै पटक सम्बन्धित पदाधिकारीहरूसँग बार्ता गयौँ। सम्झौता अनुसार अर्को पक्ष नगएको मात्र होइन प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा गरिएको सम्झौतालाई नै लत्याउँदै गएकाले हामीले अन्तिम बैठकमा एकता गर्ने या नगर्ने भनेर सोध्यौं। तर अन्तिम भनेर बोलाएको बैठकमा पनि हाम्रो अस्तित्वलाई नस्विकारी दुबै टिम एकतानै नगरी आआफ्नो तरीकाले रहने र ११औं महाधिवेशनको हलको बन्दशत्रमा बिघटन गरीसकेपछि मात्रै पूर्व हुने भनेर फेरि अर्को बहाना गर्नुभयो, त्यसैले हामीले आफ्नो रोकिएको काम नियमित गर्ने निर्णय गयौँ कुँवरले भने।’

सोहीअनुसार आफूहरुको काम कारवाहीलाई अगाडि बढाउनको लागि बाधा अड्काउ फुकाउको निर्णय गर्न शनिबार विशेष साधारण सभा गरेको जनाइएको छ। यस्तै संघको अधिकारिकताबारे सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत विचाराधीन रहेको छ। कुँवर पक्षले अझैपनि संस्थापन पक्ष लचक भएर आए एकतामा जान तयार रहेको बताएको छ। अन्यथा आगामी मार्चसम्ममा महाधिवेशन गर्ने कुँवर समूहको तयारी छ। यता अध्यक्ष केसीले भने आफ्नो कारणले मात्रै एकता नभाँडिएको दावी गरे। उनले आफूले पनि एकताको लागी कोशिस गरेको बताएपनि कुँवरले भने केसीकै दम्भका कारण अन्तिम अवस्थामा एकता भाँडिएको दावी गरे। यसको जिम्मेवारी केसीले लिनुपर्ने उनले बताए।