अन्ततः भाँडियो एनआरएनए एकताको सहमति, छुट्टाछुट्टै महाधिवेशनको तयारी, घले समुहले गर्यो प्रतिकारको यस्तो निर्णय…

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को एकतासम्बन्धी सहमति औपचारीक रुपमै भाँडिएको छ । संस्थापन पक्षले सहमति कार्यान्वयन गर्न नमानेको निष्कर्ष निकाल्दै इतर समुह पुर्वअध्यक्ष शेष घले संरक्षक तथा विनोद कुँवर नेतृत्वको एनआरएनएले पनि छुट्टै महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेपछी एकता सहमति औपचारिक भाडिएको हो । यससँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रोहबरमै भएको ३ बुँदे एकता सहमति असफल भएको छ ।

सँस्थापन पक्षले आगामी अक्टोबरमा ११ औँ महाधिबेशन गर्ने तयारी एकलौटी तरिकाले अगाडी बढाएपछी इतर समुहले शनिबार कुँवर तथा पूर्व अध्यक्ष घलेको सहभागितामा सम्पन्न सङ्घको विशेष साधारणसभाले मार्चभित्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो। जसअनुसार गत जुलाई सम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने राष्ट्रिय महाधिवेशन नोभेम्बर सम्म पछि सार्न गरिएको प्रस्ताव सभाबाट पारित भएको छ।

त्यसैगरी सङ्घको ११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन मार्च २०२४ भन्दा पहिले सम्पन्न गर्नेगरी परिषद् बैठकले निर्णय गर्ने गरी प्रस्ताव पनि पारित गरेको सोही समुहको एनआरएनए अमेरिकाका अध्यक्ष सुर्य लम्सालले जानकारी दिएका छन्। सहमती कार्यान्वयन गर्न संस्थापन पक्षबाट कुनै पहल नभएपछि अब पर्खेर बस्ने अवस्था नआएको निष्कर्ष निकालेको र यसले एनआरएनए एकताको ढोका औपचारिक रुपमै बन्द भएको लम्सालले बताउछन्।

सङ्घको विधानको दफा २३ र दफा २४ अनुसार जुलाई भित्रमा सबै देशमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था भएकाले धेरै देशमा राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन् बाँकी रहेको स्थिति र महाधिवेशनको लागि अरू धेरै प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने लगायतका परिस्थिति भएकाले यो पटक राष्ट्रिय महाधिवेशनहरू जुलाई २०२३ देखि नोभेम्बर २०२३ सम्म सम्पन्न गरिसक्ने निर्णय गरिएको लम्सालले बताए।

साधारण सभाले कम्तीमा १० जना गैरआवासीय नेपालीहरू भएका देशमा तदर्थ समिति गठन गर्न सकिने गरी निर्णय भएको छ। गैरआवासीय नेपाली सङ्घको आगामी कार्यअवधिको लागि सदस्यता यो पटकका अक्टुवरसम्म खुला रहने तर यसपूर्व राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएका देशहरूले मान्यता पाउने छन्।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घको विधानअनुसार ११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी मार्चभित्र प्रत्यक्ष उपस्थितिमा नेपालमा गरिने भएको छ। तर उता सस्थापन पक्षले भने अक्टोबरमा एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय नै गरेर गतिविधी अगाडी बढाएको छ। यसले प्रधानमन्त्रीकै रोहबरमा भएको ३ बुँदे सहमति असफल बनेको हो ।