काठमाडौं। गैरआवसीय नेपाली संघ एनआरएनएको विवाद करिब एक वर्षपछि समाधान भएको छ।विवाद समाधान भएसँगै १०औं महाधिवेशनदेखि दुई समूहमा विभाजित एनआरएनए एकताबद्ध हुने भएको छ।एनआरएनएका दुई पक्षबीच संस्थालाई एउटै बनाउन चार बुँदे सहमति भएको छ।
दुई समूहका अध्यक्ष बद्री केसी र विनोद कुँवरले आइतबार काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमासहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।सहमति अनुसार दुई पक्षबीच ११औं महाधिवेशन आगामी अक्टोबरमा सम्पन्न गर्ने र दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू रहने गरी एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ।
उक्त समितिले सदस्यता वितरण, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको अनुगमन गर्नेछ।
एघारौं महाधिवेशन र निर्वाचनमा दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने, त्यसका लागि विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने दुवै पक्षका आईसीसीका वर्तमान पदाधिकारी, सदस्यहरू, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्य र एनसीसीका वर्तमान तथा निवर्तमान अध्यक्षलगायतका व्यक्तिहरू तथा विधानको प्राथमिकताको आधारमा छनोट हुने आईसीसी र एनसीसीका पदाधिकारी, सदस्य तथा अन्यलाई विधानमा व्यवस्था गरिए अनुसारको प्राथमिकताका आधारमा महाअधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने सहमति भएको छ।
यस्तै, दुवै पक्षका एनसीसी र आईसीसीका पदाधिकारी, सदस्य, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्यको संयुक्तरुपमा अभिलेखीकरण गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको रोहबरमा प्रमाणीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ ।११औँ महाधिवेशनपछि दुवै पक्षका आईसीसी र एनसीसीका विभिन्न पदमा रहेका पदाधिकारीहरू हैसियत पूर्वपदाधिकारी सरह हुने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
दुवै पक्षका सदस्यहरूलाई वर्तमान एमआईएस प्रणाली अनुसार सदस्यता बन्ने व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ ।सदस्यता आवेदन बन्द भएका एनसीसीहरुमा अभिलेखीकरण मागी जुन ३० सम्म सदस्यता प्रमाणित गर्ने अवसर प्रदान गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ ।
दुई पक्षबीच एक उच्च स्तरीय विधान संशोधन समिति गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ । उक्त समितिलाई ११औँ महाअधिवेशनको बन्द सत्रले अनुमोदन गर्ने गरी सहमति पनि जुटेको छ ।
