काठमाण्डौ.सरकारले प्रदेश र पालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने बजेटको आकारमा कटौती गरेको छ। सात प्रदेशका लागि सरकारले १ खर्ब ५ अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको छ । संघीय सरकारले सबैभन्दा बढी अनुदान रकम कर्णाली प्रदेशका लागि छुट्याएको छ।
कर्णालीलाई आउँदो आर्थिक वर्षका लागि १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।यस्तै कोशी प्रदेशले १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ पाएको छ। सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशलाई १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम छुट्याइएको छ।
यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख, वाग्मती प्रदेशलाई १५ अर्ब ८१ करोड २३ लाख, लुम्बिनी प्रदेशलाई १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख र गण्डकी प्रदेशलाई १३ अर्ब ६० करोड ४० लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरिएको छ। यस्तै संघीय सरकारले पालिकालाई कूल २ खर्ब ९५ अर्ब २ करोड २ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ ।
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत केन्द्रले ६ वटा महानगरपालिकासहित ११ वटा उप–महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ७५३ वटै पालिकालाई राजस्व बाँडफाँड तथा अनुदानबापत रकम उपलब्ध गराएको हो ।
६ वटा महानगरपालिकाले १० अर्ब ३१ करोड ९८ लाख,११ वटा उपमहानगरपालिकाले १० अर्ब ४२ करोड २२ लाख रुपैयाँ,२७६ नगरपालिकाले १ खर्ब ३१ अर्ब २१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ र ४६० वटा गाउँपालिकाले १ खर्ब ४३ अर्ब ६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् ।संघीय सरकारले समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी चार शीर्षकमा प्रदेश र पालिकामा अनुदान पठाउने गरेको छ।
