सांसदहरुले संसदीय सुनुवाई सम्बन्धमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको संघीय संसदअन्तर्गतको संसदीय सुनुवाई समिति बैठकमा संसदीय सुनुवाई सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था एवम् नेपाल कानून आयोगले तयार गरेको विधेयकका बारेमा भएको छलफलका क्रममा उनीहरुले समितिलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
बैठकमा सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले समितिमा हुन सक्ने दलीय हस्तक्षेपलाई रोक्ने गरी कानून आउनुपर्ने बताए । समितिमा अनुमोदन वा नाम फिर्ताका विषयमा दुईतिहाई वा बहुमतको व्यवस्था बारेमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै सांसद भीमसेनदान प्रधानले समितिमा दलीय ह्वीप प्रभावित हुँदा सही व्यक्ति चयन हुन नसक्ने देखिने भएकाले यसलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै सांसद देवप्रसाद गुरुङले समितिमा आएका सिफारिस गर्नुको विकल्प नदेखिएकाले समितिको प्रभावकारिता नदेखिएको बताए । समितिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने संघीय संसद ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
बैठकमा नेपाल कानून आयोगका सचिव लीलादेवी निरौलाले सिफारिस भएका व्यक्तिहरुको अनुमोदनका क्रममा सम्बन्धीत मन्त्रालयसँग अनुसन्धान गर्नेगरी कानून निर्माण सहितको प्रारम्भिक ड्राफ्ट तयार भएको बताए । उनले दुई तिहाईबाट अनुमोदन गर्ने विषयलाई पनि छलफलका लागि समावेश गरिएको जानकारी दिए ।
छलफलपछि समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले ड्राफ्टमाथि अन्तिम छलफल गर्ने र पास गर्ने अधिकार रहेको कानून समितिका सदस्यहरु पनि छलफल गर्ने जानकारी दिए ।
