राष्ट्रियसभामा सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरूले बुधबार १५ बुँदे संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
गठबन्धनबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित डा खिमलाल देवकोटाले १५ बुँदे संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।
कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देव, माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का शेरबहादुर कुँवर र जसपाकी प्रमिला कुमारीले प्रस्तावको समर्थन गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा बुधबार दर्ता गरिएको संकल्प प्रस्ताव यस्तो छः
१. अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाहरु क्रियाशील गराउन
२. सरकारका तहहरुबीचको कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपनाको अन्त्य गराउन
३. सरकारका तहहरुबीचको नीतिनिर्माण र कानून तर्जुमाका बीचमा तादम्यता कायम गराउन
४. २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न
५. अधिकार र कार्यबोझका आधारमा मात्र संस्थागत संरचनाहरु निर्माण गराउन
६. सशर्त अनुदानका नाममा स-साना योजना तथा कार्यक्रमहरु बाँडफाँट बन्द गराउन
७. सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धतिलाई कार्यान्वयन गराउन
८. प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन
९. प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारीहरुको न्यूनता पूरा गर्न
१०. प्रहरी लगायत प्रदेशमा समायोजन र हस्तान्तरण गर्न बाँकी संरचनाहरुको व्यवस्थापन गराउन
११. स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवा-सुविधा (सवारी साधनसहित) मा एकरुपता कायम गराउन
१२. प्रदेशमा हुने मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्यालाई चुस्त बनाउन संविधान संशोधनको गृहकार्य गराउन
१३. कानून तर्जुमामा तीव्रता दिन र यसको मस्यौदा निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता सुनिश्चित गर्न
१४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्वन्धलाई सुदृढ समन्वयात्मक र सहज बनाउन आवश्यक प्रवन्ध मिलाउन
१५. सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदन सार्वजनीकरण र कार्यान्वयन गराउन
