नेपालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । तर द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीको निष्पक्ष छानविन गरी पीडितलाई न्याय दिने काम अलपत्र परेको भन्दै द्वन्द्वपीडित समूदाय र नागरिक संघ संस्थाहरुले काठमाडौंको माइतिघरमा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले समयसीमा र कार्ययोजना सहितको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तराष्ट्रिय कानूनबमोजिम ऐन संशोधन हुनुपर्ने लगायत माग अघि सारेका छन् । प्रदर्शनमा सहभागीहरुले मानवअधिकारको सम्मान र विधिको शासन कायम गर, दण्डहीनताको अन्त्य गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।
१५ वर्ष अगाडि तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत एक दशक लामो युद्ध अन्त्यको घोषणा गरेका थिए । शान्ति सम्झौताले निर्धारणा गरेका लक्ष्यमध्ये ६ वर्ष अगाडि संविधान सभामार्फत संविधान निर्माण भइसकेको छ । त्यसैगरी ९ वर्ष पहिला नै माओवादी लडाकुको समायोजन तथा व्यवस्थापनको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ ।
