काठमाडौं।अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड पुगेको छ। जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ। नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण झण्डै ७५ हजारको हाराहारीमा पुगेको छ।
जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पूँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्नसक्ने देखिन्छ।
सामान्यतया वित्तिय संकट टार्न, आयोजना निर्माण लगायतका लागि ऋण लिने गरिन्छ। तर, मुलुकले लिएको ऋणको बढ्दो आकारसंगै यसको सदुपयोग एवं प्रभावकारीताबारे पनि प्रश्न उब्जने गरेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४२ प्रतिशत हाराहारीमा छ। यसमा आन्तरिक ऋण १० खर्ब ३६ अर्ब रहँदा बाह्य ऋण १० खर्ब ६९ अर्ब रहेको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार गत वर्ष असार मसान्तसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब बराबर पुगेको छ। चालु वर्षको अन्त्य सम्ममा यो २२ खर्बको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान छ ।
यसले नेपाल र नेपालीको थाप्लोको ऋण दिनानुदिन बढ्दो अवस्थामै छ ।अमेरिका जापान जस्ता मुद्रा बलियो भएका मुलुकले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको २ सय प्रतिशत सम्म ऋण लिएका छन् ।
अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब हाराहारीमा रहेको नेपालको ऋण ती मुलुकको तुलनामा ठूलो त होइन तर आर्थिक रुपमा धरमराई रहेको नेपालले सार्वजनिक ऋणको उचित व्यवस्थापन गर्न नसके अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्नेमा छिमेकी मुलुक श्रीलंकाको हविगतबाट पाठ सिकाएको छ।
मुलुकमा ऋण लिएर लगानी गरिएका आयोजनाको हविगत उल्लेख गर्न लायकका नरहेको नेपाल राष्ट्र बैंक कार्यकारी निर्देशक डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ।
त्यसो त नेपालले लिएको ऋण तिर्दै पनि आएको छ। चालु वर्षको अन्त्य सम्ममा नेपालले लिएको ऋण मध्ये १ सय १७ अर्ब तिर्ने लक्ष्य राखेको छ भने २ सय ५६ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेको छ।
यस्तै, आगामाी आर्थिक वर्षमा २ सय ४० अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य राख्दा १ सय ८२ अर्ब ५६ करोड तिर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, लगातार वृृद्धि भइरहेको ऋणको बोझ भने चिन्ताको विषय बनेको राष्ट्र बैंक कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ।
एकातर्फ सरकारको राजश्व असुली न्यून हुँदा ऋण उठाएर घाटा बजेट पूर्ति भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ बर्सेनि थपिँदै गएको ऋणको साँवा ब्याजसमेत बढ्दै जाँदा वार्षिक बजेटको ठूलो अंश यसमा खर्च हुने गरेको छ ।
यसैले साधारण खर्चका लागि ऋण लिने अवस्थाको अन्त्य गर्दै विकास खर्चकालागि लिइने ऋणको प्रभावकारीता बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।
