काठमाडौँ।नेपाल सरकारविरुद्ध दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको मातृ कम्पनी आक्जियटा ग्रुप बरहादले इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी)मा दर्ता गराएको मुद्दा नेपालले जितको छ। मुद्दा जितेसँगै नेपालले एनसेलबाट ४५ अर्व रुपैपा पाउने भएको मुद्दामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थात प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र जिसिले बताएका छन् ।
फैसलापछी टिभिसण्डे अनलाईन टेलिभिजनसँग कुराकानी गर्दै जिसिले नेपालले यो मुद्दा जित्नुले नेपाल कानुनि सिद्धान्त पालनामा प्रतिबद्ध रहेको पुष्टी गरेको बताएका छन्। साथै नेपालमा विदेशी कम्पनिले लगानी गर्न स्पष्ट रुपले कानुनी बाटो कोरिदिएको समेत पुष्टी हुने बताएका छन् । कुराकानिमा उनले भने “यो फैसलाले विदेशिले नेपालमा लगानी गर्न चाहेको खण्डमा अनुमतिसँगै सहजीकरण पनि गर्छ, कानुनि पाटो मजबुत छ भन्ने पुष्टी भयो । यसले राम्रो सन्देश दियो।”
यस्तै उनले थपे, “नेपाल सरकारले तोकेको करको दर अन्तराष्ट्रिय रुपमै मान्य रहेकोले भविस्यमा आइपर्ने समस्या पहिचान र विदेशी कम्पनिले कर तिर्नुपर्दैन भन्ने अन्यौललाई समेत प्रष्ट पारेको छ । साथसाथै अन्तराट्रिय स्तरमै ख्यातिप्राप्त कानुनविदहरुको फैसलाबाट पनि नेपालले मुद्दा जितेकोमा अत्यन्तै खुसि लागेको छ । ”
लामो समयदेखि नेपालमा कायम एनसेलसँगको कर विवाद अर्थात शेयर बिक्रीको पुँजीगत लाभ कर विवादको समाधान गरिदिन आक्जियटाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय आईसीएसआईडीमा २०७६ वैशाखमा नेपालको आन्तरिक राजस्व विभागविरुद्ध दर्ता गराएको मुद्दा नेपालले जितेको हो ।
आईसीएसआईडी विश्व बैंक समूहअन्तर्गत लगानीसम्बन्धी विवाद हेर्ने केन्द्र हो। सरकारले एनसेलमाथि लगाएको पुँजीगत लाभकर अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सन्धि विपरीत भएको भन्दै एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा मुद्दा हालेको थियो।
एनसेललाई स्वीडिस कम्पनी टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी आक्जियटालाई २०७२ सालमा बिक्री गर्दा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ नाफा भएको सरकारी तथ्यांक छ।२०७६ वैशाख ५ गते ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई कर, शुल्क र जरिबाना गरी ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा यस अगाडि तिरेको रकम कटाएर बाँकी रकम ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ १ साताभित्र तिर्न निर्देशन दिएको थियो। एनसलेले १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय लाभकर तिर्न बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको थियो।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार अहिले १५ प्रतिशतका दरले ब्याज जोड्दा थप ४५ अर्ब एनसेलले तिर्नुपर्ने देखिएको छ । तत्कालीन समयमा विभागअन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणप्रति असन्तुष्ट एनसेलले विवाद समाधानका लागि आईसीएसआईडीमा निवेदन दिएको थियो।
